Saturday , May 18 2024

कानून

85.7 प्रतिशत किसान कृषि कानूनों के पक्ष में थे

केकेपी न्यूज़ : सुप्रीमकोर्ट को सील बंद लिफाफे में सौंपी समिति की रिपोर्ट को 21 मार्च 2022 को सार्वजानिक करते हुए कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीमकोर्ट की समिति के सदस्य अनिल घनवट ने दावा किया कि 73 में से 61 किसान संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में थे | यानि …

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सम्मन जारी करते वक्त आरोपों की सत्यता तय नहीं की सकती

प्रयागराज ब्यूरो : मेरठ के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समन आदेश के खिलाफ पंकज त्यागी की ओर से दाखिल अर्जी को ख़ारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि समन जारी करते समय आरोपों की सत्यता को तय नहीं किया जा सकता है …

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व्यक्ति व जाति से सर्वोपरि है देशहित

नैनीताल ब्यूरो : उत्तराखंड के नैनीताल  हाईकोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि व्यक्ति व जाति से ज्यादा जरुरी राष्ट्रहित है | जब तक राष्ट्र है तभी तक व्यक्ति व जाति का औचित्य है | नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वेदों के अंश व संविधान की …

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व्यक्ति व जाति से सर्वोपरि है देशहित  

नैनीताल ब्यूरो : उत्तराखंड के नैनीताल  हाईकोर्ट ने अपने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में कहा है कि व्यक्ति व जाति से ज्यादा जरुरी राष्ट्रहित है | जब तक राष्ट्र है तभी तक व्यक्ति व जाति का औचित्य है | नैनीताल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में वेदों के अंश व संविधान की …

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मकान मालिक अपने मकान का सर्वोपरि होता है      

प्रयागराज ब्यूरो : गोपाल कृष्ण शंखधर की याचिका को ख़ारिज करते हुए इलाहबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा है कि एक मकान मालिक को अपने आवास में कैसे रहना चाहिए | ये बताना कानून का काम नहीं है | ऐसा कोई कानून नहीं है जो …

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